ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਦ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੋਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ( ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦ ਚੁਕਾਈਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਤੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਕੈਨੀਜਮ ਵੀ ਤਲਾਸਿ਼ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ